अस्पतालको सटर भाडामा विवाद

0
125

बुटवल, लुम्विनी अञ्चल अस्पतालको सटर विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडाका लागि आहृवान गरिएको बोलपत्र अन्तिम दिन स्थगित गरिएको बिषयमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सटर भाडाका लागि आहृवान गरिएको बोलपत्र अन्तिम दिन स्थगित गरिएपछि बोलपत्र भरेका चार जना व्यवसायीले स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।मंगलबार व्यवसायीले दिएको निवेदन उपर बुधबार सुनुवाई गर्दै उच्च उदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट, प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले निवेदकहरुको माग दावी अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि दुबै पक्षलाई साउन ९ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । बोलपत्र स्थगित नगर्न व्यवसायीहरु पुष्करबहादुर पाण्डे, रामप्रसाद यादव अहिर, जुनेद खाँन र वुद्धिबहादुर ज्ञवालीले रिट दायर गरेका थिए । बुधबार निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता जोगबहादुर खत्री, गोकर्णराज बञ्जाडे र लोक प्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए ।

अस्पतालका ६९ वटा सटरका लागि बोलपत्र आहृवान गरिएकोमा अन्तिम दिन असार २५ गते अपरान्ह संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीका निजी सचिवले लेखेको पत्रलाई आधार मानेर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीडेण्डेन डा. कृष्ण खनालले टेण्डर स्थगित गरेका थिए । प्रमुख मेडिकल सुपरीडेण्डेन डा. खनालले टेण्डर स्थगित भएको सुचना प्रकाशित गरेपछि अस्पतालका अध्यक्ष रमेश खनालले तत्काल बिरोध जनाएका थिए ।

उता संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरुले भने टेण्डर स्थगित गर्नु स्वभाविक रहेको जनाएका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश नं ५ संसदीय दलका उप नेता विजयबहादुर यादव, उपसचेतक सुमन शर्मा रायमाझी र सो पार्टीका रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक बर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीका निजी सचिवालयको पत्रको आधारमा टेण्डर स्थगित गर्नु स्वभाविक रहेको दाबी गरेका थिए । मुलुक संघीयतामा गइसकेको र अञ्चल अस्पतालहरु प्रदेश सरकारको मातहत आउने र ती अस्पतालहरुको स्तर वृद्धिलगायतका काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएकाले संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्कालका लागि टेण्डर स्थगित गरेको उनीहरुको दाबी थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here